२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात मी मत मांडले होते. नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा ५०० आणि १,००० रुपयांच्या चलनात असलेल्या नोटा ८६ टक्के होत्या. मात्र, नोटाबंदी झाल्यानंतर ९८ टक्के नोटा जमा झाल्या.
त्यामुळे नोटाबंदी ही काळे पैसे पांढरे करण्याचा एक मार्ग होता, असे माझे मत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी संविधानानुसार कर्तव्य न बजावणाऱ्या राज्यपालांवर टीकेचे आसूड ओढले.
नलसर विधि विद्यापीठात आयोजित संविधान परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात न्यायमूर्ती नागरत्ना बोलत होत्या. भारत सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व काळा पैसा बँकेत परत आला. सामान्य माणसाला होत असलेल्या त्रासामुळे माझे मन हेलावून गेले होते. त्यामुळे मी नोटाबंदीच्या विरोधात मत दिले, असे न्यायमूर्ती म्हणाल्या.
महाराष्ट्राचे उदाहरण...
राज्यपालांच्या अतिरेकीपणाचे एक उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रकरणाबद्दल त्यांनी सांगितले. 'एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची कृती न्यायालयांसमोर विचारार्थ आणणे ही राज्यघटनेनुसार निरोगी प्रवृत्ती नाही,' असे त्यांनी म्हटले.
राज्यपालांना सांगावे लागणे खूप लाजिरवाणे
- मला वाटते की, राज्यपालांच्या पदाला जरी 'गव्हर्नर' म्हटले जात असले, तरी ते एक गंभीर घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी संविधानानुसार त्यांची कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, जेणेकरून राज्यपालांविरुद्धच्या अशा प्रकारच्या खटल्यांना आळा बसेल.
- राज्यपालांना एखादी गोष्ट करण्यास किंवा करू नये, असे सांगणे खूप लाजिरवाणे आहे, परंतु आता अशी वेळ आली आहे की, त्यांना आता संविधानानुसार कर्तव्य बजावण्यास सांगितले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
